ਦੇਸ਼, 26 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਡੀਏਸੀ (Defence Acquisition Council) ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹2.12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫੌਜ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਵਾਹਨ, ਤੋਪਖਾਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਡਰੋਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ (AON) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਤਰ ਉਪਕਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਉੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ, ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਟਰੈਕਡ ਬੰਦੂਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਬੰਦੂਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਹਲਕੇ ਬਹੁ-ਭੂਮਿਕਾ ਵਾਲੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ-ਅਧਾਰਤ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Read More: ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਤੋੜੀ ਚੁੱਪੀ
