ਦੇਸ਼, 08 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਵਪਾਰ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਅਤੇ ਜੈਨਰਿਕ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪੇਟੈਂਟ ਦਵਾਈਆਂ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ‘ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ (MRP) 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ‘ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜੇਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹2,500 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2019 ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਦਖਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ, 526 ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ ₹984 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਚਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਇੱਕ ਕਿਫਾਇਤੀ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ।
Read More: ਪਟਨਾ ਦੇ ਸਿਨੇਪੋਲਿਸ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਤੇ ਕੋਕਾ-ਕੋਲਾ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ₹85,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
