ਪਟਨਾ, 08 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪਟਨਾ ਨੇ, ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰਬਰ 579/2016 ‘ਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ, ਸਿਨੇਮਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਚ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਅਣਉਚਿਤ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਜਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 23 ਸਤੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ, ਪਟਨਾ ਦੇ ਸਿਨੇਪੋਲਿਸ ਥੀਏਟਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਸਨੂੰ ₹50 ‘ਚ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹੀ ਉਤਪਾਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ₹20 ‘ਚ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਨੇਪੋਲਿਸ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਅਤੇ ਕੋਕਾ-ਕੋਲਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ₹25,000, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਜੋਂ ₹10,000, ਅਤੇ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ‘ਚ ₹50,000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ (MRP) ਪੈਕ ਕੀਤੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ‘ਤੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੋਹਰੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣ।
Read More: ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ: ਬਿਹਾਰ ਭਰ ‘ਚ ਡੀਟੀਆਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ
