ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਮਾਮਲਾ: ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25 ਅਤੇ 26 ਵੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਆਸਥਾ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਦਾ ਪੱਖ
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਔਰਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ; ਸਗੋਂ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ 2018 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਲਾਨਣਾ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੰਮ ਹੈ।
Read More: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ
