ਦੇਸ਼, 14 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (OHCHR) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।
ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚੋਣਵਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਪੱਖੀਵਾਦ ‘ਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ BIMSTEC ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਸਾਰੇ BIMSTEC ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਜੈਸਵਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ, ਬਿਮਸਟੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Read More: Nobel Prize 2026: ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ 2 ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ
