27 ਅਗਸਤ 2026: ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ, ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੇ। ਬੈਂਕਿੰਗ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਟੈਕਸ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਤਰੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬੇਲੋੜਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੈਂਪਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, 1 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ₹200 ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: ਟਾਟਾ ਅਤੇ ਹੁੰਡਈ ਵਾਹਨ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ
ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਹੁੰਡਈ ਮੋਟਰ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ SUV ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੀਮਤ ਵਾਧਾ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ – ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ (ICE), ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EVs) ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
31 ਅਗਸਤ, ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ITR-4, ਜਾਂ ਸੁਗਮ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਅਨੁਮਾਨਤ ਟੈਕਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਆਮਦਨ ₹50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੈ। ITR-3 ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ITR-4 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ₹50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ, ਪੂਰੇ ਖਾਤੇ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ F&O ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ।
ਕੁਝ FD ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 10:10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ₹3 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕੋ ਰਕਮ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
Read More: Ticket Rule Changed: ਕੀ ਜਨਰਲ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜਾਣੋ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
