16 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 703 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ₹1,034.76 ਕਰੋੜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 16 ਨਗਰ ਨਿਗਮ, 185 ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ 502 ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਜਵੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2022-23 ਤੋਂ 2023-24 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ ₹473 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ 62 ਹਜ਼ਾਰ 8, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਲਈ ₹358 ਕਰੋੜ 24 ਲੱਖ 82 ਹਜ਼ਾਰ 806 ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ₹203 ਕਰੋੜ 36 ਲੱਖ 57 ਹਜ਼ਾਰ 165 ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ₹1,034 ਕਰੋੜ 76 ਲੱਖ 1 ਹਜ਼ਾਰ 979 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ₹1,034.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 45.72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 34.62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 19.65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲਖਨਊ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ, ਲਖਨਊ ਨੂੰ ₹77.10 ਕਰੋੜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਨਪੁਰ ਨਗਰ ਨੂੰ ₹65.15 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਨੂੰ ₹48.44 ਕਰੋੜ ਮਿਲਣਗੇ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ₹8.74 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
Read More: CM ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ‘ ਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ
