ਹਰਿਆਣਾ, 21 ਮਈ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਨੀਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਟੋਏ ਭਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੜਕ ਯਾਤਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2024-25 ਅਤੇ 2025-26 ਦੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਪੁਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ, “ਮਹਾਰੀ ਸੜਕ” ਐਪ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ, ਹਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੀਨਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਯੋਗੇਸ਼ ਮਹਿਰਾ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਅਫਸਰ (ਐਸ.ਡੀ.ਓ.), ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਜੇ.ਈ.) ਵੀ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਜਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ‘ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਖੰਭੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਖੰਭਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
“ਮਹਾਰੀ ਸੜਕ” ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਅਤੇ ਪੁਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਟੂਮਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਜਾਂ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ 14 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ
