ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਈ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏ. ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ, ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਲਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ 14 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 22 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਏ. ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਲਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬੂਥ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ “ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ”, “ਸਥਾਨ ਬਦਲਿਆ”, “ਮ੍ਰਿਤਕ” ਜਾਂ “ਡੁਪਲੀਕੇਟ” ਵਰਗੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੂਥ-ਵਾਰ ਸੂਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪੰਚਾਇਤ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30-40 ਖਾਲੀ ਫਾਰਮ-6 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ (ਅਨੁਲੱਗ-4) ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਈਓ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ 1 ਅਤੇ 2 ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸੀਈਓ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ 14,520 ਬੀਐਲਏ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ 6,438, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ 7,704, ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ) ਤੋਂ 165 ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੀਐਲਏ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਐਲਓ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਆਖਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ 2002 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ 15 ਜੂਨ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ, 1950, ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਵੇਰੇ 7:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੋ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੀ.ਈ.ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੋਣ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਰਕਪੂਰਨ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 21 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ, ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 2,06,52,760 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 20,629 ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,32,51,717 ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੈਪਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ 64.16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਫਤਿਹਾਬਾਦ 86.56 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ 82.36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਸਿਰਸਾ 80.82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਕੈਥਲ 78.59 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ 77.20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਨੂਹ 77.01 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਭਿਵਾਨੀ 76.61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ 75.81 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਰੇਵਾੜੀ 74.98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਹਿਸਾਰ 73.82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਜੀਂਦ 71.93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਨੇ 69.71 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੈਪਿੰਗ, ਕਰਨਾਲ ਨੇ 68.13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਪਲਵਲ ਨੇ 67.04 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਝੱਜਰ ਨੇ 64.07 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਅੰਬਾਲਾ ਨੇ 63.45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਰੋਹਤਕ ਨੇ 59.72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਪਾਣੀਪਤ ਨੇ 58.88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਸੋਨੀਪਤ 58.39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਪੰਚਕੂਲਾ 51.20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ 35.06 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਨੇ 29.66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ/ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ‘ਚ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈਸੀਆਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ SIR ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ: ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ
