ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਲਖਨਊ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ (rahul gandhi) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਉਸਨੇ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਸੈਸ਼ਨ (lucknow session court) ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਮਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (highcourt) ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲਖਨਊ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਲਖਨਊ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਏਸੀਜੇਐਮ) ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ – 12 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ, ਲਖਨਊ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ (lucknow session court) ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 153A ਅਤੇ 505 IPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਏਸੀਜੇਐਮ ਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨ੍ਰਿਪੇਂਦਰ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਕੋਲਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਵਰਕਰ ਨੂੰ ‘ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ’ ਅਤੇ ‘ਪੈਨਸ਼ਨਰ’ ਕਿਹਾ ਸੀ।ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਪੈਂਫਲਿਟ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ।