ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 3 ਅਗਸਤ, 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (punjab vidhan sabha) ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਨਰਲ-ਜ਼ੈੱਡ (ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮਤੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਨਿੰਦਾ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋ ਰਹੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਭਾਵ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 22 NEET ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (2014 ਵਿੱਚ), ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 93 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਹਨ।”
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “2019 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਜਿਹੇ 65 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ, ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਚਾਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।”
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਸੂਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ/ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਗੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਨਰਲ-ਜ਼ੈਡ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਗੜਬੜ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ।”
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ NEET ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਵੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
