ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 5 ਅਗਸਤ, 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਚਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਟੂਅਲ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, 2026’, ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ “ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026” ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਨਮਾਨੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ, 2016, ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2019, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।
*’ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਟੂਅਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, 2026′ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ*
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਟੂਅਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, 2026’ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਧਾਰਾ 2(1) ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਜੋਖਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੰਟਰੈਕਟੂਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ‘ਕੋਡ ਔਨ ਵੇਜਜ਼, 2019’ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ‘ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਟੂਅਲ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ, ਅਸਥਾਈ, ਵਰਕ-ਚਾਰਜਡ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਾਈ ਐਕਟ, 2016’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
*582 ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 449 ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ 451 ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ*
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ 582 ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ 449 ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ 451 ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
*ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਲਾਕ ਤਰਸਿੱਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ*
ਵਧੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਾਕ ਤਰਸਿੱਕਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਤਰਸਿੱਕਾ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ 64 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਤਰਸਿੱਕਾ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ 121 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਬਲਾਕ ਤਰਸਿੱਕਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ 64 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ।
*ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ*
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੀਤੀ-2026” ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੋਹਾਨ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) ਵਿੱਚ ਕਲਾਉਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਫਤਿਹਪੁਰ (ਪਟਿਆਲਾ) ਵਿੱਚ ਐਮਐਸ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਨੰਦਪੁਰ ਕੇਸ਼ੋ (ਪਟਿਆਲਾ) ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
*ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 19 ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ (ਸਿਵਲ) ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ*
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ 19 ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ (ਸਿਵਲ) ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਯੋਗ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।
*ਪੰਜਾਬ ਰੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ*
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ “ਪੰਜਾਬ ਰੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ, 2026” ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਲਗਭਗ 83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ।
Read More: ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ
