‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੀਆਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਆਸਾਨ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ, ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 3.70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ।
ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੇਲ ਡੀਡ ਦੀਆਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਰਹਿਤ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ‘ਡਰਾਫਟ ਮਾਈ ਡੀਡ’ ਮਾਡਿਊਲ ਰਾਹੀਂ ਸੇਲ ਡੀਡ ਖ਼ੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1076 ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 25 ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਵਧੀ ਹੈ।
