ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੂਨ, 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (bhagwant singh maan) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਸੈਕਟਰ 26, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਗਸੀਪਾ ਵਿਖੇ “ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ – ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ” ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ ਅਧੀਨ 1,163 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 2,067 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਚਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 1,163 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 15 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। 409 ਬਚਾਏ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, 54 ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ 15 ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਸੁਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਪੁਲਿਸ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ, ਬਚਾਏ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਮਨਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ, ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਰਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਸਫਲ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੌਰਾਨ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ, ਸਮਾਜ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗੀ।
