ਦੇਸ਼, 16 ਸਤੰਬਰ 2026: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਖੋਜ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਬਹਿਸ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟੀਡੀਐਸ (ਸੋਰਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ) ਅਤੇ ਟੀਸੀਐਸ (ਸੋਰਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਰੋਤ ‘ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਕਸ ਸੰਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਧਮਕੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੰਗਾਂ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਯਾਤ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ।
Read More: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏਗੀ ਨਵੇਂ ਹੋਸਟਲ: CM ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ
