ਪਟਿਆਲਾ 23 ਜੁਲਾਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (bhagwant singh maan) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ, ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’, ਸਿਰਫ਼ ਸਾਢੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 5.12 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 914 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ, ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 50.3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈ-ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ, ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 733 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ, ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਜ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ 868 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ 250,359 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1.65 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਜਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ 229,551 ਇਲਾਜ (45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ 283,089 ਇਲਾਜ (55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 2,496,313 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 2.43 ਮਿਲੀਅਨ (48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 2.6 ਮਿਲੀਅਨ (52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਔਰਤਾਂ ਹਨ। 3.42 ਮਿਲੀਅਨ (68 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹਨ, ਅਤੇ 1.61 ਮਿਲੀਅਨ (32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 546,380 ਈ-ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 269,372 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ 456,730 ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 215,373 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਨੇ 369,335 ਕਾਰਡ (185,285 ਪਰਿਵਾਰ) ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ 345,094 ਕਾਰਡ (164,941 ਪਰਿਵਾਰ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਇਲਾਜ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਲਾਜ ਪੈਕੇਜਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਹੀਮੋਡਾਇਲਿਸਿਸ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਇਲਾਜ (ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ, ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ, ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ, ਕਮਰ ਬਦਲਣ, ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਡਾਇਲਸਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਛੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ₹2.98 ਲੱਖ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 14 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਤੇ ₹7.8 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਰਬੋਦੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Read More: ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ
