4 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (punjab vidhan sabha) ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਮ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਜਨਤਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ₹80 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇ।
ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ‘ਹਵਾ ਮਹਿਲ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਈਕੋ-ਹੱਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ₹80 ਲੱਖ ਦੇ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 27 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮਕੋਡਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪੁਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਰਗਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।”
ਸਨੌਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨੌਰ ਵਿੱਚ ਟਾਂਗਰੀ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰ ਜਾਵੇ।” ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, “ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ।”
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਡੀਏ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ?”
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ? ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
Read More: ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ
