ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਕੁੱਲ 528 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ 298 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ 230 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੇਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੜਗੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੱਦਬੰਦੀ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 2023 ਦੇ ਸੋਧ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਨਾਮ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋੜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ।”
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਚੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ।” ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
Read More: PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ CCS ਦੀ ਬੈਠਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
