ਧੂਰੀ 21 ਸਤੰਬਰ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (Bhagwant singh maan) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਮਨ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ” ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ “ਮਨ-ਧਿਆਨ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ” ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ₹1.82 ਲੱਖ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਨਿੱਘੇ ਸਵਾਗਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ:
ਘਰ-ਘਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ X ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ, ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 2022 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਬਿਹਤਰ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲਗਭਗ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ।”
ਭੀੜ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਲਾਨਾ ₹1.82 ਲੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਨਘੜਤ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖੁਦ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਏ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨੀ ਬਚਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ‘ਮਨ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ’ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਅਤੇ ‘ਮਾਵਨ-ਧਿਆਨ ਸਦਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ, ਰੁਟੀਨ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੀਸਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਦੇਖ, ਵਰਤ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰੋਤ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਮਨ ਦਾ ਲਾਭ’ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨੀ ਬਚਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ, ਨਾਲੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Read More: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੋਬਾਰਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਗੂੰਜਦਾ
