ਪੰਜਾਬ, 29 ਮਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਡੀਆਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 15 ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਐਫਡੀਆਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 2016 ‘ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 2026 ‘ਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 15 ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ‘ਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, “ਭਾਰਤ ਕਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। 2016 ‘ਚ, ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਐਫਡੀਆਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 10 ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਅੱਜ, ਭਾਰਤ ਚੋਟੀ ਦੇ 15 ‘ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ (ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ) ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਹੌਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੀਤੀਗਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਥਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਿੱਤਰ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ” ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਸੁਰਖੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 15 FDI ਦਰਜਾਬੰਦੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ, ਨੀਤੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। 2016 ‘ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਇਸਦੇ ਆਰਥਿਕ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 2026 ‘ਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 15 ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਯੂਏਈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੀਤੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀ, ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਆਰਥਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Read More: ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ
