ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਵਰ ਪੂਲ ‘ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1,051 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਵਰ ਪੂਲ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਵਰ ਪੂਲ ‘ਚੋਂ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਸਬੰਧੀ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ‘ਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ‘ਚੋਂ ਸਪਲਾਈ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੋਲਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।”
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 10 ਥਰਮਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ‘ਚ ਆਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।”
Read More: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ 599,283 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
