ਹਰਿਆਣਾ, 03 ਨਵੰਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਧਦਾ ਜੁੜਾਅ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ., ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ, ਨਵੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਰਮਾਣ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ‘ਚ “ਲੇਵਰੇਜਿੰਗ ਐੱਫ.ਟੀ.ਏ. – ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ” ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਐਫਟੀ) ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨੋਲੇਜ ਪਾਰਟਨਰ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ (ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ) ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਮਾਰਕੀਟ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ, ਟੈਰਿਫ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਰੂਲਜ਼ ਆਫ਼ ਓਰਿਜਿਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ, ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 20.57 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਸਤੂ ਨਿਰਯਾਤ, 7.66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਸਤੂ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 4.66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤਕ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਅੱਜ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਵ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗਲੋਬਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਕੇਵਲ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਉੱਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਫੁੱਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 8.33 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਸਤੂ ਨਿਰਯਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਸਤੂ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਕਰੀਬ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਰਮਾਣ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਆਈ.ਟੀ./ਆਈ.ਟੀ.ਈ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੇਬਿਲਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ (GCC) ਦਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2026 ਅਤੇ ਰੈਂਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸੰਚਾਲਿਤ ਜੀ.ਆਈ.ਐੱਫ.ਟੀ. ਸੈੱਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
