ਹਰਿਆਣਾ, 15 ਜੂਨ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸੰਮਨ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (CIS) ਰਾਹੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਫਲ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈ-ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦੀ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (CCTNS) ਅਤੇ ਇੰਟਰਓਪਰੇਬਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ (ICJS) ‘ਤੇ 33ਵੀਂ ਸਟੇਟ ਐਪੈਕਸ ਕਮੇਟੀ (SAC) ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੈਠਕ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, CCTNS ਅਤੇ ICJS ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਜੈ ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 7 ਜੂਨ, 2026 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 59 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਸ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ‘ਚ 44 ਵਾਰ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਬੈਠਕ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰਸਮਯ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (RTS) ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ‘ਤੇ 10 ‘ਚੋਂ 10 ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 88.84 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਲੰਬਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਬੈਠਕ ‘ਚ ICJS 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ICJS 2.0 ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭੱਗ ₹34 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਡੈਸਕਟੌਪ ਕੰਪਿਊਟਰ, UPS ਸਿਸਟਮ, ਮਲਟੀ-ਫੰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, QR ਕੋਡ ਰੀਡਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਐਂਡ-ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ LED ਡਿਸਪਲੇਅ ਸਿਸਟਮ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਨੀਤੀਕਾ ਗਹਿਲੌਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸਕੈਨਰ, ਟੈਬਲੇਟ-ਅਧਾਰਤ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਕੈਮਰੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਖ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਉਪਕਰਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਾਧੂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
Read More: CM ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹਤਕ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਲਿਆ ਮੁਆਇਨਾ
