ਹਰਿਆਣਾ, 8 ਜੂਨ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ‘ਚ “ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਬਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ” ਕਿੱਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ “ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਬਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ” ਕਿੱਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਾਂਡਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭੱਗ ₹2.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 332 “ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਬਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ” ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਕਿੱਟਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 106 ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਖੇਤ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਲਈ, ਮਿੱਟੀ ‘ਚ ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 0.5 ਅਤੇ 0.75 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਲਈ, ਇਸ ਪੱਧਰ ਨੂੰ 1 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਪੱਧਰ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ‘ਚ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਬਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਪਾਣੀ-ਸੋਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਮੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਸੋਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕਠੋਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਬਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ “ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ”।
Read More: ਖੇਡਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ: CM ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ
