ਹਰਿਆਣਾ, 26 ਜੂਨ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕੇਡਰ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 04/2018 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 28 ਮਾਰਚ, 2018 ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਸੇਵਾ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕੇਡਰ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਕੇਡਰ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੋਧੇ ਗਏ ਹਰਿਆਣਾ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਐਕਟ, 2018 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਂਝੇ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ https://recruitment.groupd.csharyana.gov.in/ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਕਲਪ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ OTP-ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ HRMS ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਵਿਕਲਪ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਵਿਕਲਪ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕਾਡਰ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
Read More: ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਇ: CM ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ
