ਹਰਿਆਣਾ, 22 ਮਈ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ACR (ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ) ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਵਾਇਤੀ ACR ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਵਿਭਾਗ-ਵਾਰ ACR ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਪਣਯੋਗ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ-ਅਧਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ACR ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ACR ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂਅਲ ACR ਸਿਸਟਮ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। NIC ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਨੋਨੀਤ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ACR ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ HRMS ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ “ਆਨਰ ਬੋਰਡ” ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਤ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਤ ACR ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।
Read More: CM ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਪਾਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਸੱਦਾ
