ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 4 ਅਗਸਤ 2026: ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 30 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ (GSC) ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਭਾਲਣ।
ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ, “ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅਟੁੱਟ ਤਾਲਮੇਲ, ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਂਹ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅਧਿਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਕੋਲ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਵਉੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਥਕ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬੀਬੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਏਕਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਖੰਡਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਅਕਾਲੀ ਦਲ” ਨਾਮ ਦੀਆਂ 11 ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਕੁੱਲ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੰਡ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਧਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਚਲਨ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਾਰਨ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ “ਬੇਕਾਬੂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀ” ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਲਿਖਤੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਯੂਕੇ; ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਯੂਐਸਏ; ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਹਰਸਰਨ ਸਿੰਘ, ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ; ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ “ਆਦੇਸ਼” ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਗਰਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ), ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਲੜਨ, ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਸਾਂਝੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਇਹ ਸੱਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਧੜਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਏਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ।
ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Read More: ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਗਾੜ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੰਸਦ ਚ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ
