ਆਦਮਪੁਰ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸੁ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਕੀ 108 ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਯੋਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ। 26,000 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਮਰਪਿਤ ਮਹਿਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ |
ਸੀਨੀਅਰ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਾਇਲਟ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਦਮਪੁਰ, ਮਲੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੜ੍ਹਬਾ, ਸੁਨਾਮ, ਮੋਗਾ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਸਮੇਤ 9 ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬਾਕੀ 108 ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ 1000 ਜਾਂ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਾਂ 15 ਮਈ ਜਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਭਾਵ ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲੇਗਾ।”
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਤੇ ਵਾਲਾ ਆਧਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।” ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਇਸ ‘ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 100 ਫੀਸਦ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਮਹਿਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਖੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮਹਿਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਖੀਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੀਆਂ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਖੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮਹਿਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਖੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 26,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ/ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।”
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਬੱਚਤ, ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗੀ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਘਰੇਲੂ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਭਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ 97 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਮਹਿਲਾ-ਪੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ, ਜੋ ਰਾਜ ‘ਚ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਨਿਮਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ।”
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੌਂਪੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ, ਦੀਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ।”
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਅਤੇ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ, ਸੀਨੀਅਰ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਹਿਲਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਆਦਮਪੁਰ, ਮਲੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੜ੍ਹਬਾ, ਸੁਨਾਮ, ਮੋਗਾ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 108 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਹੋਵੇ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 3 ਮੁੱਢਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਤੇ ਵਾਲਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਕੀ 500 ਰੁਪਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਖੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 26,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।
Read More: ਗੈਂਗਸਟਰ-ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
