ਹਰਿਆਣਾ, 18 ਸਤੰਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 6,222 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਚੋਂ, 5,154, ਜਾਂ 82.84 ਫੀਸਦੀ, ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ 45,130 ਫਾਈਬਰ ਟੂ ਦ ਹੋਮ (FTTH) ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤਨੈੱਟ, ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੇ (ROW) ਨਿਯਮ, 2024, 5G ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ (SASCI) ਦੇ ਭਾਗ-VI ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਲਈ ₹150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਛੇ ਸੁਧਾਰ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਟੀਚਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ: ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ RoW ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹22.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
₹150 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ‘ਚ RoW ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ₹45 ਕਰੋੜ, ਸਟੇਟ RoW ਪੋਰਟਲ ਲਈ ₹22.5 ਕਰੋੜ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹22.5 ਕਰੋੜ, ਔਸਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 45 ਦਿਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ₹7.5 ਕਰੋੜ, ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ₹37.5 ਕਰੋੜ, ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ₹15 ਕਰੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੁਧਾਰ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 6,222 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਚੋਂ 5,154 ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1,068 ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ 62,220 FTTH ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਚੋਂ 45,130, ਜਾਂ 72.53 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਚ ਉਪਕਰਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸਾਂਝਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ, ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ RoW ਨਿਯਮਾਂ, 2024 ਅਤੇ ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ RoW ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਔਸਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂ 45 ਦਿਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਬੈਠਕ ‘ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ RoW ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਤਿਮਾਹੀ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭੂਮੀਗਤ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ “ਕਾਲ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਡਿਗ” ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 1,204 ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ 5G ਛੋਟੇ ਸੈੱਲਾਂ, ਛੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਖੰਭਿਆਂ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਟਾਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਬੈਠਕ ‘ਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ (ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਪੂਰਵ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਰੋਤ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ (ਸੀਆਰਆਈਡੀ) ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜੇ. ਗਣੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਵਰਤਕ ਸਿੰਘ ਖਾਨਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
Read More: ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਦਵਾਰਕਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਸਥਾਰ
