ਹਰਿਆਣਾ, 19 ਮਈ 2026: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ “ਮਾਣਹਾਨੀ” ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ” ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਡੁਡੇਜਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਰੀ ਹੋਏ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਵਾਬਦੇਹ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀਆਂ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ।”
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਜੈਨ ਆਬਕਾਰੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮੈਟਰੋ ਕੋਰੀਡੋਰ ਲਈ ₹7,098 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੋਧੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
