ਪੰਜਾਬ, 04 ਜੂਨ 2026: ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1988 (ਸੋਧਿਆ 2018) ਦੀ ਧਾਰਾ 19(2) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੈਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਰਚਰਨ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਸ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਸ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 3 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱ.ਤ.ਵਾ.ਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ: DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ
