ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 11 ਅਗਸਤ 2026: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ (private schools) ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ “ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026” ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਰ ਹੇਠ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਦੂਜੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 100,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦੇਵੇਗੀ।
ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੀਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੇ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰੇਗਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਅਤੇ 3.2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਨੇਕ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 7,800 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ₹50,000 ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ₹100,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਫੀਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ, ਇਮਾਰਤ ਫੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਫੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ’ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰੇਗੀ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
Read More: ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ‘ਚ MP ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਤਿੰਨ ਖ਼ਿਤਾਬ
