ਹਰਿਆਣਾ, 17 ਮਈ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ‘ਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਆਦਿਬਦਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੀਨਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ₹2,100 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ₹1,415 ਕਰੋੜ 976,000 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ₹500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14.38 ਲੱਖ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 243 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ, ਸਾਰੀਆਂ 24 ਫਸਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 12 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਲਈ 180,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 16,160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 22 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.018 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 7,562 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50% ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 2018-19 ਤੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ 110,767 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਭਵਾਂਤਰ ਭਾਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਬਿਆਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ₹6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹8 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਬੀ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣੇ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੈਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 1820,000 ਹੈਪੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 1,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 54,958 ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸੋਲਰ ਛੱਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾ ਗਾਓਂ-ਜਗਮਾਗ ਗਾਓਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 6,19 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਨੁਕਸਾਨ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 9.97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰ ਘਰ ਨਲ ਸੇ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਨੇ 3041,000 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, 36,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ, ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 180,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਨਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 118,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Read more: ਡਰੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੋਵੇਗੀ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੇਦੀ
