ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 23 ਸਤੰਬਰ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਵਿੱਤੀ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸੱਤਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ, ਡਿਊਟੀਆਂ, ਸੜਕ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ 73ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ।”
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰੋਤ ਵੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਖਰਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸਾਂ, ਡਿਊਟੀਆਂ, ਟੋਲਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।”
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਐਂਡ ਮਿਉਂਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1994’ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1) ਅਧੀਨ ਸੱਤਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕਤ ਰਾਏ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਮੈਂਬਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ (ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ) ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ) ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ 30 ਸਤੰਬਰ, 2027 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।” ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ, ਸਕੱਤਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
Read More: ‘ਆਪ’ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ 58 ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ, ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
