ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, “ਜੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?”
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?” ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ‘ਚ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਅਭਿਆਸ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਮਿੰਟ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।”
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਈਵੀਐਮ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Read More: ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੰਗੇ ਜਵਾਬ
