ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 15 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF) ਫੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ”। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ RDF ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ (Harpal Singh Cheema) ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 3% RDF ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ। 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2025 ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, 14 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਖੁਦ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ 9,821 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਡੀਐਫ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਰਡੀਐਫ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
