ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 4 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (harpal singh cheema) ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ E-20 ਪੈਟਰੋਲ ਸਪਲਾਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ E-20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ E-20 ਅਨੁਕੂਲ ਵਜੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਦਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ E-20 ਅਨੁਕੂਲ ਇੰਜਣਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ E-20 ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤੋਂ ਇੰਜਣ ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਬਾਲਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ, ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਮਾਈਲੇਜ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਵਾਰੰਟੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਸੰਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।”
ਸਦਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ E-20 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਉੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਗਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਈਲੇਜ, ਇੰਜਣ ਦੀ ਉਮਰ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਦਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।”
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਹਨ ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈਥਾਨੌਲ-ਮੁਕਤ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਈ-20 ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਕੈਲੋਰੀ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਦਨ ਨੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਈ-20 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਈ-20 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ।
ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਦਨ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾਏ।
Read More: ਸਰਕਾਰ ਅਬੋਹਰ ਤੇ ਬੱਲੂਆਣਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਟੇਲਲੈਂਡਜ਼ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ
