ਹਰਿਆਣਾ, 18 ਅਗਸਤ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟ੍ਰੈਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਾਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਰੇਂਜ ਇੰਚਾਰਜ – ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਆਈਜੀ), ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਆਈਜੀ), ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇਗਾ।
ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ/ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਡੀਆਈਜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ/ਡਿਪਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਨੂੰ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਫੰਡ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਫੰਡ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੰਡ ਦਾ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਆਡਿਟ), ਹਰਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਫਸਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ 26,161 ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
