ਬਿਹਾਰ, 23 ਸਤੰਬਰ 2026: ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 24 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਗੂਸਰਾਏ ‘ਚ ਰਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਦਿਨਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ‘ਚ ਮਾਂ ਸੀਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਡਰੋਨ ਖਰੀਦਣਾ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਈ-ਸੁਸ਼ਰੁਤ ਐਨਐਕਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ, ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ‘ਚ ਨਵੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਗੂਸਰਾਏ ‘ਚ ਰਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਦਿਨਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ₹15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਿਹਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟਨਾ ‘ਚ ਮਾਂ ਸੀਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ₹15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਨਵਾਦਾ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਾਰਿਸਾਲੀਗੰਜ ‘ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ₹500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵਾਦਾ, ਨਾਲੰਦਾ, ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਅਤੇ ਜਮੂਈ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵਾਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 99.39 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੰਨਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਥਾਈ, ਮੁਫ਼ਤ, ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ₹757.63 ਕਰੋੜ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ (ਹੋਲਡਿੰਗ) ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਪੰਜ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ ₹757.63 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2012 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਬਿਹਾਰ ਸਟੇਟ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਟਰਮੀਨਲ ਲਾਭ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ₹336.85 ਕਰੋੜ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ, ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ, ਬਿਹਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ, ਪਟਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ₹3368.50 ਲੱਖ (ਲਗਭਗ ₹336.85 ਕਰੋੜ) ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਲਈ 50 ਡਰੋਨ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਪੁਲਿਸ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ (ASUMP) ਦੇ ਤਹਿਤ 50 ਆਧੁਨਿਕ ਡਰੋਨ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭੀੜ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਨਦੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਨਕਸਲ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ₹24.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਸਮੇਤ, ਬਿਹਾਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਊ ਵਿਕਾਸ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਤੋਂ 2028-29 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ₹160 ਕਰੋੜ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੋਸੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ
ਸਾਤ ਨਿਸ਼ਚੇ-3 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਸੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਮਟਿਡ, ਸੁਪੌਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੁਪੌਲ, ਮਧੇਪੁਰਾ ਅਤੇ ਸਹਰਸਾ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ 2026-27 ਅਤੇ 2027-28 ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਦਹੀਂ ਪਲਾਂਟ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਪਲਾਂਟ, ਇੱਕ ਕੁੱਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰਾਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ, ਇੱਕ ਵੱਛੇ ਦਾ ਫਾਰਮ, ਵੀਰਜ, ਨਵੇਂ ਦੁੱਧ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਗਠਨ, ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ, ਅਤੇ BMCU ਲਈ ਇੱਕ ਤੁਰੰਤ ਦੁੱਧ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ₹126.07 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ
ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਲਈ “ਬਿਹਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਨੀਤੀ” ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟਨਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 1993-94 ਤੋਂ 2004-05 ਤੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਯੂਸੀ/ਡੀਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ 41 ਕਰੋੜ 41 ਹਜ਼ਾਰ 74 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕਟਿਹਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ 35 ਦਸ਼ਮਲਵ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਆਈਬੀ ਡਾਕਘਰ-ਕਮ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 99.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਥਾਈ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਹਾਨਾਬਾਦ ‘ਚ 17.02 ਦਸ਼ਮਲਵ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਐਸਆਈਬੀ ਦਫ਼ਤਰ-ਕਮ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 1.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਬਾਇਲਰ (ਜਾਂਚ, ਨਿਰਣਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੰਗ ਅਤੇ ਜੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਆਸ਼ਰਿਤ ਪਤਨੀ ਕਨਕ ਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Read More: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਖਾਦ ਡੀਲਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ
