18 ਅਗਸਤ 2026: ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੰਜਮ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਲ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੇ।”
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ?
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਚੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ-ਡਾਉਨ ਮੀਨੂ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ?
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਇੰਚਾਰਜ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 21 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ X ‘ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ X ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, “ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਪੈਰਾ 12(d) ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਤੀ ਰਜਿਸਟਰ ਲਈ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ-ਡਾਉਨ ਮੀਨੂ ਹੋਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਕਸਾਰ ਡੇਟਾ ਮਿਲਦਾ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮੀਨੂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਵੱਲੋਂ 5 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ, ਜਿਸਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ ਵਿਚਾਰ ਵਜੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
Read More: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
