28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ (Manish Sisodia) ਨੇ ਵੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਂਗ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।”
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗਾ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਚਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।” ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 23 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
