ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (arvind kejriwal) ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੱਚਾਈ, ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ।”
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।”
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਦਮ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੇ।”
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।” ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ।”
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਿਆਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ।” ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੋ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਉੱਚ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
