22 ਮਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਘਾਤਕ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ (dogs) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਾਤਕ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਬੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ, ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਡਰ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਚੂਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 500 ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਚੂਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ 2.13 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
Read More: ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
