ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 ਸਤੰਬਰ 2026: ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 11 ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵੀਂ ਗਠਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ (SMHA) ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ (ਐਕਸ-ਆਫਿਸੀਓ) ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ-ਕਮ-ਮੈਂਬਰ (ਐਕਸ-ਆਫਿਸੀਓ) ਡਾ. ਹਿਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸਾਬਕਾ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਰਸਾਂ, NGO ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ (MHCA) 2017 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਥਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਜਾਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕਨਵਲਸਿਵ ਥੈਰੇਪੀ (ECT) ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਰਜਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ (ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ 83 ਨਿੱਜੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 65 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ SMHA ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਹੋਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਛੇ NGO ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ RG ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
