ਹਰਿਆਣਾ, 20 ਨਵੰਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੂਖਮ-ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਲਾਭ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੂਖਮ-ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (MICADA) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਫੰਡ (MIF) ਅਧੀਨ ₹402.41 ਕਰੋੜ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਅੰਬਾਲਾ, ਕੈਥਲ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਭਿਵਾਨੀ ਅਤੇ ਝੱਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 61 ਆਊਟਲੈੱਟਾਂ ਰਾਹੀਂ 11,040 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਊਟਲੈੱਟ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਬੈਠਕ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਤੀ ਬੂੰਦ ਮੋਰ ਫ਼ਸਲ’ (ਪੀਡੀਐਮਸੀ) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਖਮ-ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਲਗਭੱਗ 120 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੀਡੀਐਮਸੀ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ “ਮੇਰੀ ਫਸਲ-ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ” ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸੂਖਮ-ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਡੇਟਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੂਖਮ-ਸਿੰਚਾਈ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ HAREDA, ਮਾਲੀਆ ਪੋਰਟਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਪੋਰਟਲ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਫਸਲ-ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ MICADA ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਖੇਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਧਾਉਣ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਲ ਮਾਰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੀਕਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਬਜਟ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਸੂਖਮ-ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੀਕਾਡਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ‘ਚ ਬਣਨਗੇ ਸਮਾਰਟ ਰੋਡ




