Jaskaranjit Deol news

ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਪੀਸੀਐਸ ਮੇਨਜ਼ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ, 16 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਲਤਵੀ

19 ਨਵੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐਸਸੀ) ਦੀ ਪੀਸੀਐਸ ਮੇਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ PPSC ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ, ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੁਨਾਲ ਮੁਲਵਾਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 10ਵੀਂ (ਦਸਵੀਂ) ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਲਿਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ
ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਮੇਨਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਮੇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?

ਮੁੱਢਲੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਖੇਡ ਵਰਗ ਦੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ।

Read More: ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ PCS ਮੇਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ

ਵਿਦੇਸ਼

Scroll to Top