ਦਿੱਲੀ , 21 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਸੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰੰਕਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਜ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਆਈਐਸਏ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇਹਾ ਬੋਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਰਟ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰੰਕਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਮਾਰਗ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 226 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਸ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰੰਕਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਤਿਰੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌਰਵ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਂਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਜੇਕਰ ਬਾਂਡ ਤੋੜਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਹੈ?
ਹੋਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪੁੱਛੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ 27 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 31 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਉਹ ਜੇਨ-ਜੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਾਂਡ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
Read More: ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹3,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
