ਹਰਿਆਣਾ, 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ Form-7 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 Form-7 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਪਡੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 Form-7 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸੀਮਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫ਼ਲਾਈਨ, ਦੋਵਾਂ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟਰਜ਼ ਨਿਯਮ, 1960 ਦੇ ਨਿਯਮ 13(2) ਅਨੁਸਾਰ Form-7 ਅਰਜ਼ੀ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੇਰਵੇ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ERO) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ Form-7 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਵੇਦਕ ਦੀ ਅਸਲਿਅਤ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਇਤਰਾਜ਼ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ Form-7 ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਝੂਠੀ ਜਾਂ ਮਨਘੜਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵੇਦਕ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ Form-7 ‘ਚ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 31 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
