ਦਿੱਲੀ , 09 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੱਖੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹਥੌੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਈਸੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਮਏ ਬੇਬੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੇਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹਥੌੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।”
Read More: ‘ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ’, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ
