ਹਰਿਆਣਾ, 09 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਧਾਨ ਕੈਂਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਲਗਾਏ ਕੈਂਪਾਂ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਲਟਕਿਆ ਨਾ ਰਹੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਸਮਾਧਾਨ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਬੀਬੀ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਦਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਧਾਨ ਸੈੱਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 5,591 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਹੱਲ ਕੈਂਪਾਂ ‘ਚ 92,848 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 55,365 ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
40,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਚੋਂ, 40,000 ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 11,500 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਔਸਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਹੱਲ ਕੈਂਪ ‘ਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰੇਕ ਹੱਲ ਕੈਂਪ ‘ਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਪ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਂਪ ‘ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਲੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਏ.ਟੀ.ਆਰ. ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਈ 10 ਸੁਝਾਅ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮਾਧਾਨ ਕੈਂਪ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ, ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ 10 ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਸੋਨੀਪਤ, ਰੋਹਤਕ, ਪਾਣੀਪਤ, ਝੱਜਰ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੰਗਾਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੋਇਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੋਇਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਭਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਫਾਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੱਪੜਾਂ ‘ਤੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ SIR ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੱਗਣਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ
